प्राकृतिक खेती से हम भारत की कृषि को और आधुनिक, आकर्षक व समृद्ध बनायेंगे:- प्रधानमंत्री मोदी 

वैरायटी के ऐसे बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो ये बदलती जलवायु परिस्थिति है, उसमें भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अनुकूल रहते हैं।

हमारे यहां जो पारंपरिक मोटे अनाज – Millets होते हैं, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक Hubs बनाए जा रहे हैं। भारत के मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाएं, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष पूरी दुनिया में मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। दुनियाभर में हमारे मोटे अनाज की चर्चा होने वाली है। अब मौका आपके सामने है, दुनिया में कैसे पहुंचना है।

आप सभी पिछले 8 साल में सिंचाई को लेकर जो कार्य हुए हैं, उससे भी भली भांति परिचित हैं। हमारे यहां खेतों को पानी से लबालब भरना, जब तक किसान को खेत में सारी फसल पानी में डूबी हुई नजर नहीं आती है, एक भी पौधे की मुंडी अगर बाहर दिखती है तो उसको लगता है पानी कम है, वो पानी डालता ही जाता है, तालाब जैसा बना देता है पूरे खेत को। और उससे पानी भी बर्बाद होता है, मिट्टी भी बर्बाद होती है, फसल भी तबाह हो जाती है। हमने इस स्थिति से किसानों को बाहर निकालने पर भी काम किया है। Per drop more crop, सूक्ष्‍म सिंचाई, माइक्रो इरीगेशन उस पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं, टपक सिंचाई पर बल दे रहे हैं। स्प्रिंकलर पर बल दे रहे हैं।

पहले हमारे गन्‍ना का किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि कम पानी से भी गन्‍ने की खेती हो सकती है। अब ये सिद्ध हो चुका है स्प्रिंकलर से भी गन्‍ने की खेती बहुत उत्‍तम हो सकती है और पानी बचाया जा सकता है। उसके तो दिमाग में यही है कि जैसे पशु को पानी ज्‍यादा‍ पिलाया तो दूध ज्‍यादा देगा, गन्‍ने के खेत को पानी ज्‍यादा दिया तो गन्‍ने का रस ज्‍यादा निकलेगा। ऐसे ही हिसाब-किताब चलते रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर ज़मीन को माइक्रोइरीगेशन के दायरे में लाया जा चुका है।

साथियों,

भविष्य की चुनौतियों के समाधान का एक अहम रास्ता नैचुरल फार्मिंग से भी मिलता है। इसके लिए भी देशभर में बहुत अधिक जागरूकता आज हम अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ यूपी, उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर किसान काम कर रहे हैं। गुजरात में तो जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। बीते वर्षों में प्राकृतिक खेती, नैचुरल फार्मिंग को जिस प्रकार नए बाज़ार मिले हैं, जिस प्रकार प्रोत्साहन मिला है, उससे उत्पादन में भी कई गुणा वृद्धि हुई है।

साथियों,

आधुनिक टेक्नॉलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तब ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85 प्रतिशत से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देशभर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।

साथियों,

आज बेहतर और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेत और बाज़ार की दूरी को भी कम कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल-सब्ज़ी-दूध-मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा हुआ है। किसान रेल और कृषि उड़ान हवाई सेवा से, इसमें छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिला है। ये आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देशभर के बड़े शहरों से, विदेश के बाज़ारों से कनेक्ट कर रही हैं।

इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट, अब उन देश को भी होने लगा है, जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत दुनिया के 10 प्रमुख देशों में है। कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी, दो साल मुसीबत में गए, उसके बावजूद भी हमारे कृषि निर्यात में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गुजरात से बड़े पैमाने पर कमलम फ्रूट, जिसको पहाड़ी भाषा में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, आज विदेश जा रहा है। हिमाचल से पहली बार ब्लैक-गार्लिक का एक्सपोर्ट हुआ है। असम का बर्मीज़ अंगूर, लद्दाख की ख़ुबानी, जलगांव का केला या भागलपुरी ज़रदारी आम, ऐसे अनेक फल हैं जो विदेशी बाज़ारों को भा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के तहत ऐसे उत्पादों को आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब भी बनाए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है।

साथियों,

आज Processed food में भी हमारी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। उत्तराखंड का मोटा अनाज पहली बार डेनमार्क में गया। इसी प्रकार कर्नाटक का ऑर्गेनिक Jackfruit Powder भी नए बाज़ारों में पहुंच रहा है। अब त्रिपुरा भी इसके लिए तैयारी करने लगा है। ये बीज हमने पिछले 8 वर्षों में बोए हैं, जिसकी फसल अब पकनी शुरु हो गई है।

साथियों,

आप सोचिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आंकड़े सुन करके आपको लगेगा कि प्रगति और परिवर्तन कैसे होते हैं। 8 साल पहले जहां 2 बड़े फूड पार्क ही देश में थे, आज ये संख्या 23 हो चुकी है। अब हमारा प्रयास ये है कि किसान उत्पादक संघों यानि FPO और बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी इस सेक्टर से कैसे अधिक से अधिक जोड़ें। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम में छोटा किसान सीधे जुड़े, इसके लिए आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

साथियों,

तकनीक का ये प्रयोग बीज से लेकर बाज़ार तक पूरी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला रहा है। हमारी जो कृषि मंडियां हैं उनको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। वहीं टेक्नॉलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सके, ये भी e-NAM के माध्यम से किया जा रहा है। e-NAM से अब तक देश के पौने 2 करोड़ से ज्यादा किसान और ढाई लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं।

आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ है। आपने देखा होगा आज देश के गांवों में ज़मीन के, घर के नक्शे बनाकर किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन सभी कामों के लिए ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।

साथियों,

खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमारे स्टार्ट अप्स नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्ट अप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्ट अप्स की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, आज 3 हजार से ज्यादा स्‍टार्टअप्स खेती में टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये भारत का टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रहे हैं। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्ट अप्स के पास है।

अब देखिए,किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए, इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है, जहां ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है उससे भी मेरा किसान भाई-बहन बच जाएगा।

भाइयों और बहनों,

आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने ज़रूर करना चाहूंगा। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीज़ों को आयात करने में हमारा होता है, वो खाने का तेल है, फर्टिलाइज़र है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है, तो इसका पूरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है।

अब जैसे पहले कोरोना आया हम मुश्किलें झेलते-झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्‍ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं गया, तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह है, जहां से हम बहुत सी चीजें वहां से खरीदते थे। जहां से ज्‍यादा हमारे पास ज़रूरतें थीं, वो ही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। ऐसे ही देशों पर लड़ाई का प्रभाव भी ज्‍यादा हुआ है।

अब खाद को ही लीजिए। यूरिया हो, DAP हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाज़ारों में दिन-रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे है, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपए किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं। लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ ना पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए, जो 70-80 रुपए में रुपए में हमारा यूरिया आज हम बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपए में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों-बहनों को कष्‍ट न हो। किसानों को कम कीमत में खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष, अब इसके कारण सरकारी खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। इस वर्ष लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया को खरीदने के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है।

भाइयों और बहनों,

आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको मिलकर संकल्‍प करना ही होगा, हम सबको मिल करके उस दिशा में चलना ही होगा, हम सबको मिल करके विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़ें, खेती के लिए चीजें लानी पड़ें, इससे मुक्‍त होने का संकल्‍प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल, इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चलें और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो-सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है।

आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करुंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपका आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सिर-आंखों पर उठा लिया था और आपने करके दिखाया था।

वरना पहले तो क्‍या हाल था, हमें दाल भी विदेशों से ला करके खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है, भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आज़ादी के अमृतकाल में खेती को हम आकर्षक और समृद्ध बनाएंगे, इसी संकल्प के साथ, सभी मेरे किसान भाइयों-बहनों को, सभी स्‍टार्ट अप्‍स से जुड़े युवाओं को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

बहुत-बहुत धन्‍यवाद !

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