देहरादून(प्याउ)। उत्तराखण्ड में अनाधिकृत रूप से बैंकिंग और पैसा जमा करने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। इसके लिए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) के सहयोग से फुलप्रूफ रणनीति तय कर ली है। खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। राज्य में कार्यरत आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) को और अधिक मजबूत बनाया गया है। ईओडब्लू ने दो आर्थिक अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस बारे में 19अगस्त को देहरादून में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने राज्य स्तरीय समन्वय समिती(एसएलसीसी) की बैठक कर एसओपी(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम) को अंतिम रुप दिया। बैठक में आरबीआई, सेबी, एनएचबी, आईआरडीए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, सीआरसीएस आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।