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गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने के निर्णय का भारतीय भाषा आंदोलन ने किया स्वागत  

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प्रधानमंत्री से राजधानी गैरसैण, भू कानून-मूल निवास आदि उत्तराखंडी जनाकांक्षाओं को साकार करने की गुहार लगाने का साहस क्यों नहीं जुटा पाते हैं उत्तराखंड के अब तक के मुख्यमंत्री, धामी जी?