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भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) विधेयक, 2025
न्याय वितरण प्रणाली सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार कर रही है 7210करोड रू लागत से न्यायालयों में AI का विनियमन( केंद्रीय मंत्री ने आज, संसद में बताया)
शांति विधेयक में मजबूत सुरक्षा और दायित्व से जुड़े सुरक्षात्मक उपाय हैं कायम :- केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
भारत के कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.76 करोड़ (81.42%) से अधिक परिवारों के पास हो रही है घरों में नल जल आपूर्ति (भारत सरकार ने आज संसद में बताया)
भारत की हरित समुद्री यात्रा :-एक सतत महासागर अर्थव्यवस्था के लिए एजेंडा
भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों पर यात्री आवागमन में भारी बढ़ोतरी, वर्ष 2023–24 में 1.61 करोड़ की तुलना वर्ष 2024-25 में 7.64 करोड़ यात्रियों किया सफर
11,718.24 करोड़ रु की लागत से दो चरणों में की जाएगी भारत की जनगणना 2027
जल जीवन मिशन के तहत जल और स्वच्छता क्षेत्र में निवेश का सन 2024-25 तक वर्ष-वार विवरण
