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26साल की सरकारों के चहुंमुखी विकास के दावों को उत्तराखंड से विश्वासघात बताते हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संसद की देहरी से आज जारी किया श्वेत पत्र

प्यारा उत्तराखंड डाट काम 

जहां उत्तराखंड सरकार व सत्तारूढ़ भाजपा
उत्तराखंड गठन की 26वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में चहुंमुखी विकास करने के दावे कर रही है। वहीँ दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य गठन के समर्पित वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने इन 26 वर्षों की अब तक की तमाम सरकारों को राज्य गठन की जानांकांक्षाओं, हक़-हुक़ूक़ व सम्मान को रौंदकर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए देश की राजधानी दिल्ली में आज 21नवंबर 2026 को संसद की देहरी स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में श्वेत पत्र जारी किया।
सरकारों को मुजफ्फरनगर कांड 94 आदि जघन्य कांडों के गुनाहगारों को सजा दिलाने में असफल रहने, राजधानी गैरसैण घोषित न करने, उत्तराखंड के संसाधनों व हितों की रक्षा न करने,
युवाओं को रोजगार देने में असफल रहने, घुसपैठियों पर अंकुश न लगाने, हिमालयी राज्यों की तरह मूल निवास, भू कानून व विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में असफल रहने, अपराधियों व महिला अपराधियों को दण्डित कराने में असफल रहने, पलायन पर अंकुश न लगाने तथा वन अधिनियम को न्यायोचित नहीं बनाने का दोषी ठहराया।
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श्वेत पत्र जारी करने वालों में उत्तराखण्ड राज्य गठन के लिए भाजपा की सोवन सिंह जीना के नेतृत्व में गठित संघर्ष समिति के महामंत्री व दिल्ली नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष रहे जगदीश मंमगाई, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता प्रताप शाही, उत्तराखण्ड राज्य गठन के लिए संसद की चौखट जंतर-मंतर पर 6 साल तक सफल धरना-प्रदर्शन करने वाले जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष देवसिंह रावत, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक-अर्ध सैनिक संगठन के सूत्रधार पी सी थपलियाल, उत्तराखण्ड महासभा के वरिष्ठ नेता अनिल पंत व भाजपा के अखिल भारतीय पंचायती राज के पूर्व सह संयोजक विजय सती प्रमुख थे। इस आयोजन में संघ के मजदूर संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक बिक्रम रावत आदि उपस्थित थे।

21 नवंबर 2026
उत्तराखण्ड राज्य का स्वत्व, स्वाभिमान में गत 26 वर्षों में उत्तराखण्ड, उत्तराखण्डियों को मिले जख्मों व विश्वासघात को बयां करता एक ‘श्वेत पत्र’ दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी, सैन्य अधिकारियों व उत्तराखण्ड समाज के वरिष्ठजनों ने केन्द्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संज्ञान हेतु राज्यहित, जनहित अधिकार मांग प्रस्तुत कर उत्तराखण्ड के अधिकारों को दिलाने का आग्रह किया है। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के वरिष्ठ आंदोलनकारी, प्रशासनिक एवं राजनीतिक नेता लेखक जगदीश ममगांई ने ‘श्वेत पत्र’ प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपना राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्डियों की स्थिति और खराब हो गई है। पहाड़ी जिलों के निवासियों को मैदानी इलाकों में लखनऊ में बैठे निर्णयकर्ताओं द्वारा उपेक्षित महसूस होता था लेकिन राज्य बनते ही लखनऊ से नियंत्रण दिल्ली चला गया। दिल्ली के चहेते उद्योगपतियों देशवासियों के बैंकों में जमा धनराशि से कर्ज ले बेतहाशा धन-संपदा हासिल कर रहे, उत्तराखण्डियों की धन-संपदा व उपजाऊ जमीन हाथ से निकल गई, लूट गई है। प्रभावी भू-कानून के अभाव में भूमि लूटती गई, उपजाऊ कृषि भूमि परियोजना के नाम पर हथियाई गई! उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना जहां सरकार ने खेती की ज़मीन को लीज़ पर देने की नीति बनाई, 30 साल की लीज़ पर ज़मीन देने के बदले, संबंधित किसान को ज़मीन का मामूली किराया मिलेगा, लीज पर दी गई जमीन कभी किसी को वापस मिली है! 26 वर्ष के बाद भी उत्तराखण्ड को अपनी संपत्ति, परिसंपत्तियों, राजस्व अधिकारों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। आवास-विकास, सिंचाई भूमि, इमारतें, नहरें, पेयजल, बिजली आपूर्ति, हाइड्रो प्रोजेक्ट, वन, परिवहन, वित्त, आवास, गृह, पर्यटन, पशुपालन, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास आदि परिसंपत्तियों, हिस्सेदारियों और देनदारियों पर उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा है। हरिद्वार में कुम्भ मेला, कांवड़ मेला क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड के जल, जंगल, जमीन पर उत्तर प्रदेश अनैतिक कब्जा जमाए हुए बैठा है, उसकी आड़ में कई मामलों में केन्द्र सरकार भी उत्तराखण्ड की संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों का दोहन कर रही है। जलविद्युत परियोजनाएं, जल संयत्र, बिजली, बांध के निमित्त अधिग्रहित जमीन, विस्थापन का दंश, आपदा, दुर्घटना में मौत, जीवन पर खतरा, पानी आदि सब उत्तराखण्ड का है लेकिन लाभांश का अधिकार उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार का है।
वरिष्ठ आंदोलनकारी जगदीश ममगांई ने उत्तराखण्डी युवा, सरकारी नियुक्तियों में धांधली, भर्ती परीक्षा-पेपर लीक का शिकार हुआ, साथ ही उत्तराखण्डी युवा को नकार फर्जीवाड़ा कर बाहरियों की नियुक्ति कर भी छला गया है। उत्तराखण्ड में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है फिर भी 90 प्रतिशत बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है, जबकि वह अयोग्य साबित हो रहे हैं व उनके शिक्षा दस्तावेज पर भी सवालिया निशान हैं। सैनिकों की स्थायी भर्ती न हो अग्निवीर बना निपटाया जा रहा है, एचएमटी फैक्ट्री पर ताला लटका सैकड़ों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। उत्तराखण्ड में अवैद्य रह रहे पाकिस्तान, बंग्ला देश व अफगानिस्तान के 159 लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है। देशी बने इन विदेशी नागरिकों के पालन, रोजगार की जिम्मेदारी भी उत्तराखण्ड की है, यह उत्तराखण्डियों के अधिकार व अवसर के मूल्य पर ही होगा।
उत्तराखण्डी कृषि, मवेशियों के लिए चारा, घास, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने एवं रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर है। केन्द्र सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम के कड़े प्रावधान के कारण परंपरागत व रोजमर्रा के मामले भी इसमें अपराध की श्रेणी में हैं। पवित्र तीर्थस्थल का आध्यात्मिक, तप का भाव व्यवसाय में परिवर्तित हो गया है। यहां के नाजुक जंगलों, नदियों और ग्लेशियरों को खतरे में डाल परियोजनाएं बन रही हैं। पहाड़ पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील हैं, निर्माण के लिए जेसीबी, ब्लास्टिंग के उपयोग से प्राकृतिक सुंदरता बर्बाद हुई, वह खोखला भी हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी विकास गतिविधियों की भरमार के फैसले के चलते ‘अत्यधिक दोहन से हिमालय दरक रहा है, प्रतिकार कर रहा है जिससे उत्तराखण्डवासी संकट में हैं’। हिमालयी क्षेत्र ज़ोन 4 (उच्च जोखिम) व ज़ोन 5 (अत्यधिक जोखिम) में था लेकिन अब भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे हिमालयी क्षेत्र की अत्यधिक विवर्तनिक संवेदनशीलता को देखते हुए इसे नव निर्मित ‘उच्चतम जोखिम’ वाले ज़ोन 6 में डाल दिया है।
जगदीश ममगांई ने अफसोस जताया कि न तो उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों की हत्या व महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के दोषियों को सज़ा दिला पाए, न उत्तराखण्डी आंदोलनकारियों को सम्मान दिला पाए और न ही आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बना पाए। उत्तराखण्डी आंदोलनकारियों की हत्या व महिलाओं के साथ दुष्कर्म के दोषियों तथा कार सेवकों के हत्यारों को पदोन्नति मिली और इन कुकृत्यों के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को असाधारण कार्य करने के लिए दिए जाने वाले भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बेटी अंकिता को नेता अपने वीआईपी आका के साथ यौन संबंध न बनाने पर दुष्कर्म कर कत्ल कर दिया जाए! भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही एक महिला, बच्ची और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे, अपनी ही नाबालिग 12-13 साल की बेटी का 8 बार सामूहिक दुष्कर्म करवाती रही। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे संघ प्रचारक संजय कुमार पर भाजपा की महिला पदाधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला हुआ। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे धीरज बिष्ट व उसके साथियों पर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। उत्तराखंड की बेटियों के जिस्म को तार-तार नहीं किया जा रहा, ईमानदार व चरित्रवान माने जाते उत्तराखंड के जमीर की सड़ी-गली लाश है! क्या ऐसे घिनौने लोगों के लिए अपना उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए वर्षों आंदोलन किया, जेल गए!
स्थायी राजधानी के मामले में गैरसैंण स्पष्ट पसंद थी, लेकिन राजनेता, नौकरशाहों ने देहरादून में राजधानी बनाई, जनदबाब में राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण में भी अस्थायी राजधानी बनाई। गरीब प्रदेश दो-दो जगह विधानसभा, उसके प्रबन्धन पर दोगुना खर्चा कर रहा है और तुर्रा यह कि पूरे वर्ष भर में देहरादून व गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में केवल 7-8 दिन विधानसभा चलती है वह भी मुख्यतः बजट पारित कराने के लिए क्योंकि उसके बिना धनराशि खर्च कर सुविधा, प्रचार कैसे करेंगे? गत पाँच वर्ष में, वर्ष 2021 में 11, 2022 में 8, 2023 में 7, 2024 में 10, 2025 में 9, 2026 में 7 दिन उत्तराखण्ड की विधान सभा चली जबकि उसके प्रबन्धन पर 365 दिन खर्चा होता है। उत्तराखण्ड के विधायक वेतन, लाभांश, सुविधा हासिल करने में देश में सबसे आगे हैं।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड मूल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया गया। मिसाइल तकनीक विशेषज्ञ सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना के अधिकारी पी सी थपलियाल ने कहा कि जिस पृथक उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में सिपाही से लेकर जनरल तक सड़कों पर उतरे, आज समृद्ध, अकूत संपत्तियों के मालिक राज्य अपनी परिसंपत्तियों के लिए तरस रहे हैं। बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ हुआ, न्याय दिलाने में खुद को अक्षम पा रहे हैं।
उत्तराखण्ड राज्य गठन आंदोलनकारी संगठनों की समन्वय समिति के संयोजक देव सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड की आंदोलनकारी ताकतों ने उत्तराखण्ड के स्वाभिमान, चुनौतियों के मद्देनजर केन्द्र सरकार को जगाने के निमित्त श्वेत पत्र प्रकाशित किया है। उत्तराखण्ड की सरकारों ने पहाड़ के आत्मसम्मान को रौंदा का कार्य किया, 26 वर्ष में आदर्श राज्य की जगह उत्तराखण्ड भ्रष्टतम राज्य बन गया है। खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को न्याय दिलाने में असफल, आंदोलनकारी को पदोन्नति व पुरस्कृत किया गया। उत्तराखण्ड क्रांति दल के उपाध्यक्ष वयोवृद्ध आंदोलनकारी प्रताप सिंह शाही, भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के पू. राष्ट्रीय सह-संयोजक विजय सत्ती, उत्तराखण्ड महासभा के महासचिव रहे अनिल पंत सहित कई आंदोलनकारी नेताओं ने उत्तराखण्ड की दुर्दशा पर चिंता जताई।

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