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भारत भर में 50 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों को श्रम कल्याण योजनाओं से मिलेगी सहायता

आज़ादी का अमृत महोत्सव


कल्याण से स्थिरता तक: मोदी सरकार के तहत श्रम कल्याण के क्षेत्र में 11 वर्षों में ऐतिहासिक सुधार

17 जून 2025, दिल्ली से पसूकाभास 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजेएलडब्ल्यू) के माध्यम से भारत में असंगठित रोमानिया, विशेष से बीड़ी, फिल्म रूप और शिखर के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई युवाओं को लागू करना जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि 50 लाख से अधिक कल्याण और उनके परिवार पर सीधे प्रभाव वाली ये सरकार की सम्मिलित और करुणा से प्रेरित श्रम रणनीति के कलाकार हैं।

डीजेएलडब्ल्यू के तहत रेलवे श्रमिक कल्याण संगठन (एलडब्ल्यूओ) 18 कमिश्नरों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में इन परमिट का संचालन करता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव की झलक देता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रयोग और हाशिए के पर्यटकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता और आवास सहायता प्रदान करना है।

विद्यार्थियों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक शिक्षा सहायता योजना है, जो बीड़ी, फिल्म और गैर-कोयला झील के बच्चों के लिए 1,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस योजना में हर साल एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (डीबीटी) प्राप्त होता है और समय पर उसका वितरण सुनिश्चित होता है।

स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सहायता में डिस्पेंसरियों के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से बाह्य रोगी सहायक, साथ ही हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर, टीबी और छोटी सर्जरी जैसे गंभीर रोगियों के लिए विशेष उपचार के खर्च शामिल हैं। यूथ इकोनॉमिक असिस्टेंस छोटी सर्जरी के लिए 30,000 रुपये से लेकर कैंसर के इलाज के लिए 7.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, जिससे कम आय वाले किशोरों के लिए जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित होती है।

हालाँकि 2016 में शुरू की गई डिजिटल औद्योगिक आवासीय योजना (आरएसएचएस) समाप्त हो गई थी लेकिन अब यह प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ मिल गई है। फिर भी सभी मंत्रालय की ओर से आवास सम्मान के लिए प्रति सरकार की ओर से 31 मार्च 2024 तक छात्रों को अपार्टमेंट किश्तों का वितरण जारी रखा गया है।

ये लक्ष्य केवल असंगठित क्षेत्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाते हैं, बल्कि सरकार के  सबका साथ सबके विकास के  दृष्टिकोण को भी साकार करना है।

मिनिस्ट्री कल्याण-संचालन नियमन के प्रति अपनी तिमाही की पुष्टि करता है और आगामी वर्षों में इसे और अधिक सुविधाजनक बनाता है, समेकित-सक्षम और विज्ञापन-सक्षम बनाने के लिए मैट्रिक्स को मजबूत करना जारी रखता है।

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